उद्योग, कलकारखानाका विषयमा स्थानीय तहले उत्साहजनक काम नगरेको व्यवसायीहरूको भनाइ
स्थानिय तहको पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा उद्योग, कलकारखानाका विषयमा लेखिएका बुँदा कार्यान्वयनको अवस्था उत्साहजनक नभएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । एमालेको ५३ पन्ने घोषणपत्रमा मुस्ताङमा युरेनियम उत्खनन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापनादेखि कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नेसम्म लेखिएको थियो । त्यसअनुसार २ सय ९४ प्रमुख र ३ सय ३१ उपप्रमुख निर्वाचित पनि भए । करिब ३ वर्ष सत्तामा रहे पनि काम पूरा गर्न नपाएको नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले बताउनुभयो । पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगमा रुपान्तरण गर्ने, उद्योगको सङ्ख्या बढाउने नेकपा माओवादी केन्द्रले घोषणापत्रमा लेखेको थियो । १ सय ६ प्रमुख र १ सय ११ उपप्रमुखमा माओवादीका उम्मेद्वार विजयी भएपनि ३० बुँदे घोषणापत्रमा लेखिएका यी कुरा सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएकै कारण पुरा नभएको नेता देव गुरुङले बताउनुभयो । स्थानीय तहमा उद्यमशीलताकोलहर ल्याउन साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गर्ने काँग्रेसको ५२ पृष्ठको घोषणापत्रमा थियो । तर नेताहरू भने सरकारमा धेरै समय रहन नपाउनुलाई कार्यान्वयन नहुनेको कारण भन्दै पन्छिने गरेका छन् । ठुला, मझौला र साना गरि नेपालमा ८ हजारभन्दा धेरै उद्योग दर्ता भएका छन् । यसबीचमा केही नीति, नियम बने पनि आशा गरे जतिको उपलब्धी नदेखिको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठको भनाइ छ । राजनीतिक दलहरूले केन्द्रीयस्तरमा मात्रै नभइ, जिल्लास्तर र उम्मेदवारहरूले पनि आ–आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका थिए । स्थानीय जनप्रतिनिधिले तुलनात्मक रूपमा धेरै काम गरेको भएपनि प्रदेश र सङ्घ सरकारमा जाँदा भए, गरेका काम भने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएभन्दा धेरै कम मात्रै देखिएको छ । वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दलहरूले घोषणापत्र लेखनकार्यलाई अन्तिम रुप दिँदैछन् । यसपालीका कतिपय विषय अघिल्लो निर्वाचनको घोषणापत्रका दोहो¥याउने तयारी उनीहरूको छ ।
७ बैशाख २०७९, बुधबार ०३:२० मा प्रकाशित