अध्यक्ष भट्ट र महासचिव केसीको गलत निर्णयको परिणाम गैर आवासिय नेपाली संघलाई ठुलो झड्का

ZEN Travels

गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भबन भट्ट र महासचिव डा बद्रि केसीले आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिसोधकै कारणले संघको निर्देशक राजेश राणालाइ हटाएका थिए। कारण थियो। अध्यक्ष भट्ट र केसीले एनआरएनएको बिभिन्न खातामा रहेको ५५ करोड रुपैया व्यक्तिगत स्वार्थको रुपमा प्रयोग गरी व्यक्तिगत लाभ लिन नपाएको र अरु अबैधानिक कार्यहरुमा राणाले सहयोग नगरेकोले हटाएका छन। अध्यक्ष भट्टले निर्वाचन जित्न बित्तिकै पहिलो मुख्य बिषय निर्देशक बदल्ने काम गरे। यो उनको मुख्य चुनाबी एजेन्डा भएको देखा परेको छ। एनआरएनएको नीति बिनियम र बिधान तथा प्रकृयालाई वास्ता नगरी बलजब्ध हतार हतारमा आईसीसीको बैठक नै न बोलाई महासचिव बद्रिकेसी र आफ्नो एकल निर्यणले निर्देशक राणालाई हटाएको आसीसीका अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयका पदाधिकारी हरुले भन्दै आएका छन। तर एनआरएनए नेपाल सरकारको परराष्ट मन्त्रालयमा नेपालको कानुन बमोजिम दर्ता भएको सामाजिक संस्था भएकोले कर्मचारीहरुलाई भर्ना गर्ने र पदबाट हटाउने नीति नियम र प्रकृया एनआरएनए आइसीसीले बनाई सकेको छ। तर प्रयोगमा आएन

एनआरएनएका निर्देशक राजेश राणा २०१० सालमा एनआरएनएले नेपाल सरकारको क्रमचारी भर्ना तथा छनोट निमवालीको आधारमा प्रकृया पुरा गरी खुल्ला प्रतियोगिताबाट छानिएका व्यक्ति थिए। उनले एनआरएनएका ३ जना अध्यक्षहरूसित काम गरीसका छन देबमान हिराचन, जीबा लामिछाने र शेष घलेको २ कार्यकाल गरी ७ बर्ष एनआरएनए निर्देशकको पदमा सफलता पुर्वक काम गरी धेरै अनुभव लिई सकेछन। एनआरएनए अभियानको संजाल ७७ मुलुकहरुमा पुराउनु, संघको दर्ता, सामुहिक लगानी तथा परोपकारी, भुकम्प पिडितलाई उद्धार र पुननिर्माण, एनआरएनएका गौरवशाली प्रोजेक्ट लाप्राक नमुना बस्ति, एनआरएनए भवन, संख्मुल पार्क तथा एनआरएनए को पंजीकृत सदस्यको वृद्धि, जस्ता अति महत्वपूर्ण संघले सफलता पाउदा नेतृत्वलाई उच्च प्रशासकीय कुशलता पूर्ण पुरा सहयोग गरी संघको नाम उच्च राख्नेमा एक कुशल प्रशासक राजेश राणाको ठुलो हात रहेको छ।

कुनै पनि संस्था तथा सरकारलाई एउटा कुशल प्रशासक तयार गर्न कयौ बर्ष र लाखौ रुपया लाग्ने गर्दछ। नेतृत्वले तयार भएका प्रशासकलाई साथमा लिएर राम्रो काम गर्नु उसको योग्यता, क्षमता र सफल नेतृत्व शक्तिको परिचय हुने गर्दछ। शेष घलेले एनआरएनएलाई आफ्नो प्राईभेट कम्पनि जस्तै गरी चलाएको आरोप लगाउने व्यक्तिहरुले आज एनआरएनएलाई सिन्डिकेटबाट संचालित एनआरएनएको अध्यक्ष भट्ट र महासचिब केसीले ७१ हजार पंजीकृत सदस्यका २२०० जना ग्योबल प्रतिनिधि र ४५ लाख गैर आवासीय नेपालीहरुलाई बताउनु पर्ने जिम्मेवारीलाई कहिले बिर्सनु हुनेछैन। किन र कसरी कसको के फाईदाको लागी यस्तो सबै एनआरएनएहरुबाट आलोचित हुने निर्णय गरियो? एनआरएनएको अहिलेको सिन्डिकेटबाट संचालित एनआरएनए कम्पनि भन्दामा पनि निरङ्कुश र तानाशाही नेतृत्वले एक क्षत्री छायी राज्य गरिरहेको एनआरएनहरुलाई स्पस्ट आभास भएको छ।

एनआरएनएले धेरै समय र ठुलो रकम खर्च गरी तयार गरेका संगीता वाले र अनिल ढुंगना लामो समय देखि संघको केन्द्रिय सचिवालयको कार्य कक्षामा कार्यरत छन। उनीहरूको कामको योग्यता,क्षमता र अनुभवलाई कदर गर्न सिन्डिकेटबाट संचालित नेतृत्वले सकेन। २०१० सालमा देवमान हिराचनको कार्यसमितिको निर्णयले अयोग्य ठराएको र नेपाल उद्योग बाणिज्य संघले समेत अयोग्य र अक्षम ठराएको बयोबृद्ध व्यक्ति डा हेमन्त कुमार दवाडी एमाले पार्टी प्रति झुकाब राख्ने कार्यकर्ता भएकोले अध्यक्ष र महासचिवको ठाडो आदेशमा नियुक्ति गर्नु एनआरएनएको परिभाषाको महत्व मुल्य मान्यतालाई लत्याई मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम ऐन र कानुनी को अधिकारलाई कुल्चिएको छ।

पुर्व निर्देशक राणाले आफु अन्यायमा परेकोले नेपालको श्रम अदालतमा न्यायको लागि गुहारेका थिए। श्रम अदालतले पुनर्बहालीको लागी आदेश जारी गरी सकेको छ। अदालतले नेपालको श्रम सम्बन्धि ऐन कानुन र एनआरएनए को कर्मचारी सम्बन्धि नियम बमोजिम राजेश राणालाई पुनर्बहाली गर्न आदेश जारी गरेको छ।अझै पनि अध्यक्ष भट्ट र महासचिब केसीले एनआरएनएलाई मुट्ठीको कब्जामा राख्ने र सिण्डिकेटबाट संचालन गर्न गत २२ जनवरीमा अध्यक्ष भट्टले बेलायतमा सो बिषयमा आफ्नो र बद्रिकेसीको बचाऊ गरेको सबैकोसामु जगजाहेर नै छ।

जति लुकाए पनि सत्य कुरा बाहिर आएर नै छाड्छ। राणा आफ्नो न्यायका लागि श्रम अदालत गएको कुरा आधिकारिक रुपमा नै बाहिर आएको छ। यति मात्र होइन मुद्धाको छानबिन गर्नु पर्ने भएकोले अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघको केन्द्रिय सचिवालयबाट सबै कागत पत्र झिकाएको थियो। बिधि बिधान र प्रकृया बिपरित गरेकोले संघका अध्यक्ष भबन भट्ट अनि महासचिव डा बद्रि के सीले अब समस्यालाई आपसी समझदारीबाट समाधान गर्नु पर्ने भन्दै आईसीसीको अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयको बैठकमा समेत हार गुहार गरेका छन ।

संसार भरी रहेका नेपाली मजदुरप्रति आवाज उठाउदै आईरहेको गैरआवासीय नेपाली संघले आफ्नै मजदुर/कर्मचारीप्रति अन्याय गर्नथाले पछि अरुलाई अर्ती र उपदेश तथा कानुनी बिषय उठाउने हैसियत समेत गुमाई सकेको सर्वसाधारण एनआरएनहरु अतिनै चिन्तित भएका छन भने बिश्वास र भरोशा पनि टुटी सकेको छ। नेतृत्वको गलत र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण चलाएको कदमका कारण संसारभरिका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई लज्जित बनाएको छ।

संघको भित्र र बाहिर सर्वत्रबाट बिरोध हुँदाहुँदै पनि प्रमुख कार्यकारी पदका लागि संघको निर्णय बिना अध्यक्ष र महासचिवले शेष घलेको कार्यकालमा संकलित ५५ करोड रुपैयामा नजर गाडे पछि निर्देशक राणाले नमाने पनि उनलाई हटाई बयोबृद्ध डा हेमन्त कुमार दवाडीलाई नियुक्त गरेका थिए तर नेपालको श्रम अदालतले दवाडीलाई हटाई पुनर्बहाली राणा गर्ने भए पछि अध्यक्ष भट्टको नेतृत्वलाई ठुलो झड्का लागेकोछ। अठौ बिश्व सम्मेलनबाट प्राप्त गरेको जिम्मेवारी पूर्ण आफ्नो शक्तिको चरम दुरुपयोग गरी समय सकिए पछि श्रम अदालतले गरेको फैसलालाई कार्यान्यवन गर्न अनिबार्य भए पछि राजेश राणा लाई १५ लाख दिएर मिलाउन भन्दै आन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयमा महासचिब बद्रि केसीले हार गुहार गरेको गत अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयमा सहभागी एक पदाधिकारीले मेरो जिल्ला डट कमलाई जानकारी दिएकाछन। के यो लुटेको पैसा होर बद्रि केसीले जसलाई चायौ त्येसैलाई दिने सुन्दैमा कति दुर्भाग्य पूर्ण छ तर राजेश राणाले आफ्नो अधिकार १५ लाखमा बिक्रि नगर्ने प्रतिबद्धता दोहराएको एक जना आईसीसी पदाधिकारीले बताएका छन। एनआरएनएमा बिधि, बिधान र कानुन समेतलाइ तिलाञ्जली दिंदै एनआरएनहरुले दिएको जिम्मेवारी पूर्ण शक्तिलाई चरम दुरपयोग गरी चालिएको उक्त कदमले मैमत्ता भएको नेतृत्वलाइ राम्रो सवक सिकाएको छ।

पलपलमा अपडेट थाहा पाउन तल लाईक गर्नुहोला

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया लेख्नुहोला