सार्वजनिक जग्गा जोगाउन जुटे स्थानीय तह

ZEN Travels

बुटवल ।

सार्वजनिक जग्गाको दोहन बढेपछि रूपन्देहीका सबैजसो स्थानीय तह आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने त्यस्ता जग्गाको संरक्षणमा जुट्न थालेका छन् । यसका लागि तथ्यांक संकलन सुरु गरिसकेका उनीहरूले सार्वजनिक जग्गामा जथाभाबी बसाइएका बस्ती व्यवस्थापनको योजनासमेत अघि सारेका छन् । कान्तिपुरमा समाचार छ ।

५ नम्बर प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवल उपमहानगरपालिका जिल्लामै सार्वजनिक जग्गा दोहन र अव्यवस्थित बसोबास सबैभन्दा बढी रहेको क्षेत्र हो । प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार यहाँका करिब १० हजार घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी छन् । वडा नम्बर ११ को अधिकांश बस्ती सार्वजनिक जग्गामा बसाइएको छ । ४ दशमलव २ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो वडामा तिनाउ र दानवनदीले बनाएको बगर र उकास क्षेत्र धेरै छ । यही वडाका अध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्री संयोजक रहेको कार्यदलले उपमहानगरका १९ मध्ये १८ वटा वडामा तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ ।

खाली गर्नुपर्ने सार्वजनिक जग्गा, नदी तटीय क्षेत्र र व्यवस्थापन वा पुर्जा दिनुपर्ने बसोबासीको छुट्टाछुट्टै तथ्यांक संकलन गरिएको क्षेत्रीले जानकारी दिए । तथ्यांक संकलनपछि सार्वजनिक जग्गा बचाउन र प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेका नदीकिनारका अव्यवस्थित बसोबासीलाई स्थानान्तरण गर्न थालिने नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए ।

‘नगरभित्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या सार्वजनिक सम्पत्ति दोहन र अव्यवस्थित बसोबास हो,’ नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीले भने, ‘त्यसैले प्राथमिकतासाथ काम अघि बढाएका हौं ।’ जग्गा अतिक्रमणले यो नगरका महत्त्वपूर्ण काममा समेत अवरोध भएको छ । प्रदेश नम्बर ५ को औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि प्रस्ताव गरिएको मोतीपुरमा जग्गाकै कारण विवाद छ ।

जिल्लामा एक उपमहानगर, पाँच नगर र १० गाउँपालिका गरी १६ स्थानीय तह छन् । बजार क्षेत्र रहेका उपमहानगरसहित तिलोत्तमा, सिद्धार्थनगर, देवदह, सैनामैना र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा सार्वजनिक जग्गा दोहन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या धेरै छ ।

नदी अतिक्रमणले प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम बढाउनुका साथै राजस्व संकलनसमेत प्रभावित बन्दै गएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष एकराज विश्वकर्माले स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने विकास र निकासका लागि पनि सार्वजनिक जग्गा संरक्षणयोजना अघि सारिएको बताए ।

पलपलमा अपडेट थाहा पाउन तल लाईक गर्नुहोला

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया लेख्नुहोला