दार्मा गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले गाउँसभाको १७औँ अधिवेशनमार्फत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो।संविधानको मर्मअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय, समावेशिता र सुशासनलाई आधार मानेर विकासका सबै क्षेत्र समेट्ने गरी नीति निर्माण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो, “शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, पूर्वाधार र सुशासनमार्फत दार्मा गाउँपालिकालाई समृद्धिको मार्गमा लैजाने हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ। हामी सबैको सहभागिताबाट यो लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध छौँ।”

गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पशुपालन, उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, लैङ्गिक समावेशीकरण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फको पाइला

गाउँपालिकाले स्थानीय तहमै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्दै राजस्व पोर्टल लागू गर्ने, शून्य वेरुजु पालिका बनाउने र सामाजिक रूपान्तरण तथा दिगो विकासलाई लक्ष्य बनाएको छ।

कृषि क्षेत्रमा उन्नत जातका बीउ, फलफूलका बिरुवा वितरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण, दूध र मासुमा अनुदान, रासायनिक मलको प्रयोग न्यूनीकरण तथा कम्पोस्ट मल उत्पादनमा जोड दिने कार्यक्रम समावेश छन्। उत्पादन क्षेत्रको आधारमा नगदेबाली, फलफूल तथा तेलहन बाली प्रवर्द्धन गरिनेछ। ‘एक घर, एक करेसाबारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी पोषणमैत्री पालिका बनाउने र कृषकलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ।

पशुपालनलाई पनि प्राथमिकता दिँदै उन्नत नश्ल प्रवर्द्धन, नियमित खोप, व्यवसायिक वाख्रापालन, पशु बीमा प्रणाली मजबुत बनाउने र पोषण सुधार सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा

स्वास्थ्य क्षेत्रमा नसर्ने रोगको पहिचान, मातृ तथा शिशु सेवा सुदृढीकरण, योग शिविर, पोषण सुधार, आयुर्वेद सेवा र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। सुत्केरी सेवालाई पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउन भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ।

शिक्षा पहुँच विस्तारका लागि ‘शिक्षा सुधार कोष’, स्मार्ट विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय/शिक्षक सम्मान, अपाङ्गमैत्री शौचालय निर्माण, खेलमैदान विस्तार, शिक्षक क्षमता अभिवृद्धि तालिमलगायत कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ।

सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्वपीडित, दलित, ज्येष्ठ नागरिक र अति विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी छात्रवृत्ति, सीपमूलक तालिम, सुरक्षित आवास गृह र प्रेरणा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

पूर्वाधार, पर्यटन र सुशासन

स्थानिय स्रोत र सम्भावनाको अधिकतम उपयोग गर्दै साना तथा घरेलु उद्योगमा लगानी बढाइने, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग साझेदारीमा काष्ठ उद्योग प्रवर्द्धन गरिने र धार्मिक तथा प्राकृतिक गन्तव्यहरूको पूर्वाधार निर्माणमार्फत पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने बताइएको छ।

सडक, पुल, सिंचाइ, खानेपानी, विद्युत्, इन्टरनेट र बजार व्यवस्थापनजस्ता पूर्वाधारमा लगानी बढाइनेछ। ‘सबै घरमा विद्युत्, सबै खेतमा सिचाइ’ अभियानमार्फत ‘हरित दार्मा’ बनाउने दीगो लक्ष्य लिइएको छ।

फोहोरको वर्गीकृत व्यवस्थापन, जलाधार संरक्षण, वृक्षारोपण, हरित मार्ग निर्माण र विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

सुशासन र समावेशी विकास

सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक सेवामा अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली सुदृढ बनाइने, गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली, हटलाइन सेवा र नागरिक सन्तुष्टि सूचकाङ्क विकास गरिने जनाइएको छ।

दलित, महिला, अपाङ्ग, द्वन्द्वपीडित र अति विपन्न समुदायलाई समावेशी विकासको मूलधारमा ल्याउन लक्षित बजेट, प्रेरणा कार्यक्रम, आरक्षण प्रणाली र सुरक्षित आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।

कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष जुना मल्ल चन्दले आर्थिक विधेयक २०८२, चन्द्रबहादुर रावतले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कार्यविधि २०८२, लेखा समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०८२ र लेखापरीक्षण वेरुजु फर्चौट कार्यविधि २०८२ प्रस्ताव गर्नुभएको थियो।