
सल्यानका ४८ सरकारी कार्यालयमा सूचना प्रवाह सम्बन्धी अनुगमन गरिएको छ । जिल्ला हुलाक कार्यालय सल्यानले सूचना प्रवाह अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न जिल्लाभित्रका ४८ वटा कार्यालयमा स्थलगत अनुगमन गरेको हो । अनुगमनका क्रममा अधिकांश कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकिएको पाइए पनि सार्वजनिक जानकारी प्रवाहमा थुप्रै कमजोरी देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा गरिएको अनुगमनका क्रममा एक कार्यालय बाहेक सबैमा सूचना अधिकारी तोकिएको भए पनि तीमध्ये १२ वटा कार्यालयमा सूचना अधिकारीको नाम र फोटोसहितको विवरण फ्लेक्स बोर्डमा उल्लेख नगरिएको जिल्ला हुलाक कार्यालय सल्यानका प्रमुख चिन्तामणि रेग्मीले जानकारी दिनु भयो ।

उहाँका अनुसार केही कार्यालयमा सूचना अधिकारीको फोटो तथा विवरण सबैले सहजै देख्ने स्थानमा नराखिएको पाइएको छ । त्यस्तै, १५ वटा कार्यालयले मात्र ‘स्वतः सूचना प्रकाशन’ व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको जनाइएको छ । धेरैजसो कार्यालयले मौखिक रूपमा सूचना प्रदान गर्ने गरेका छन् भने लिखित रूपमा सूचनाको पहुँच सीमित देखिएको रेग्मीले बताउनु । यद्यपि, केही कार्यालयमा सूचना प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल स्क्रिनमार्फत सूचना पाटी समेत जडान गरिएको छ । अनुगमन संघीय सरकारअन्तर्गतका १६ कार्यालय, संघीय सुरक्षा निकायका ५, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका १०, स्थानीय तहका १० तथा अन्य सार्वजनिक संस्था र निकायमा रहेका ७ कार्यालयमा गरिएको थियो ।
त्यस्तै, बिहीबार (आज) सूचना हक कार्यान्वयनसम्बन्धी जिल्ला स्थित सबै कार्यालयहरूको अद्यावधिक विवरण जिल्ला हुलाक कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल पत्रकार महासंघ सल्यान शाखालाई बुझाएको छ ।
उक्त विवरण प्राप्त गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद सुवेदीले सूचना हक कार्यान्वयन नभएको कार्यालयमा कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने र कार्यान्वयन भइसकेका कार्यालयलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्दै छलफल अघि बढाइने बताउनु भयो । त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ सल्यानका अध्यक्ष डिल्लीराज रावतले सूचना प्रवाह र सुशासन प्रवद्र्धनतर्फ जिल्ला हुलाक कार्यालय सल्यानले चालेका कदमहरू प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता कार्यलाई आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायहरूबीच सहकार्य निरन्तर आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
सूचना प्रवाहलाई अझ पारदर्शी, जनमैत्री र प्रभावकारी बनाउन गरिएको यस अनुगमनबाट धेरै कार्यालयमा देखिएका कमजोरीहरू पत्ता लागेका छन्। अनुगमनबाट तयार भएको प्रतिवेदनले आगामी दिनमा सुधार गर्न सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
